जनकपुरधाम, २४ वैशाख । मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राजकुमार गुप्ताले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विगतदेखि चल्दै आएको योजना चिठ्ठी वितरणको विवादित अभ्यास अन्त्य गर्दै सुशासनतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेका छन् ।
विगतमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत योजना चिठ्ठी मन्त्रालय, मन्त्री सचिवालय, मन्त्री निवास तथा बिचौलियाको पहुँचमार्फत वितरण हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । कमिसनको आधारमा योजना बाँडफाँट हुने, दलाल र आसेपासेलाई प्राथमिकता दिने तथा योजना चिठ्ठी बिक्री हुने जस्ता विषय सार्वजनिक रूपमा आलोचित बन्दै आएका थिए ।
पूर्वमन्त्रीहरूको कार्यकालमा समेत योजना चिठ्ठी सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयभन्दा बढी मन्त्री कार्यालय, सचिवालय, निवास र विभिन्न अनौपचारिक स्थानबाट वितरण हुने गरेको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि देखिएको थियो । नेकपा एमालेका सरोज यादवदेखि नेपाली कांग्रेसका रामसरोज यादव र कृष्ण यादवसम्मका कार्यकालमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन लिएर योजना बिक्री भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठ्ने गरेको थियो ।
तर वर्तमान मन्त्री तथा जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार गुप्ताले उक्त परिपाटी अन्त्य गर्दै यसपटक मन्त्रालयबाट विनियोजन भएका योजना चिठ्ठीहरू सिधै सम्बन्धित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा पठाउने व्यवस्था मिलाएका छन् ।
मन्त्री गुप्ताले रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी लगायत मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालयमा योजना चिठ्ठी सिधै पठाएर मन्त्रालय, सचिवालय, मन्त्री निवास तथा बिचौलियाको हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार अब योजना चिठ्ठी कुनै दलाल, बिचौलिया वा कमिसनको आधारमा बिक्री वितरण हुने छैन । सबै योजना कानुनी प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ ।
“कसैले योजना चिठ्ठी बिक्री गरेको पाइए कडा कारबाही हुन्छ,” मन्त्री गुप्ताले चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्री गुप्ताले प्रदेशभर अधुरा रहेका पुलहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने, सडक लगायतका पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने तथा योजनामा पारदर्शिता कायम गर्ने आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।
उनको नेतृत्वपछि मन्त्रालयभित्र विगतको कमिसन संस्कृति तोडिएको, योजना वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता आएको तथा जिल्लास्तरबाटै योजनाहरू कार्यान्वयन हुने वातावरण बनेको दाबी गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यशैलीमा आएको यो परिवर्तनलाई धेरैले सुशासनतर्फको सकारात्मक सुरुवातका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।